- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਸਫਾਈ 'ਚ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ; ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ- ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂਚ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰ਼ਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਚਤ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਦਿਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦੀ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾੜ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ
Posted By Sunita
Publish Date: Sat, 17 Jan 2026 11:26 AM (IST)
Updated Date: Sat, 17 Jan 2026 11:27 AM (IST)
ਪੁਨੀਤ ਬਾਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ - ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰ਼ਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਚਤ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਦਿਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦੀ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾੜ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਡੇਟਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਧੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 54,000 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 11 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਰੇਗਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਧਾਂਦਰਾ ਕਲੱਸਟਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 30-40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਵਿਧਾਇਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੱਸਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਠੰਢਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਭਗ 4.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਝੱਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸੀਨਰੀ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਨਰੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਗਰਮ ਜੋਬ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 70.55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਲ 2024–25 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ 40.8 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 50 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧੇਗਾ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।