ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੰਦਭਾਗਾ

ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ : ਪੀਏਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੇ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾ ਦੇ ਹੱਦ ਕਰਜੇ ਨਵੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਕਰਜੇ ਦੀ ਲਿਮਟ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਭਾ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਆੜ ਰਹਿਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਆਪਣਾ ਹੱਦ ਕਰਜਾ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹੱਦ ਕਰਜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਹੱਦ ਕਰਜਾ ਉਪਰ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆੜ ਰਹਿਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੱਦ ਕਰਜੇ ਵਾਲਾ ਮੈਬਰ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਆੜ ਰਹਿਣ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀ ਕਰਵਾਉਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵਲੋ ਪੈਸੇ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਸਭਾ ਵੱਲੋ ਉਸ ਦੀ ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਦ ਕਰਜੇ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾ ਕੋਲੋਂ ਗਰੰਟੀ ਵੱਜੋਂ ਫਰਦਾ ਜਮਾਂ ਹਨ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਜਮੀਨ ਆੜ ਰਹਿਣ ਕਿਓ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਮੀਨਾਂ ਆੜ ਰਹਿਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਫਰਮਾਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।