- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
F&CC ਚੋਣ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਲਈ ਵਜਾਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ, ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਰੀ
ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਕਿਉਕਿ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਰਟੀ ਐੱਫ.ਐਂਡ. ਸੀ. ਸੀ. ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Sun, 30 Aug 2026 04:03 PM (IST)
Updated Date: Sun, 30 Aug 2026 04:07 PM (IST)
ਸਰਬਜੀਤ ਲੁਧਿਆਣਵੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਫ਼ ਐਂਡ ਸੀ ਸੀ) ਦੀਆਂ ਦੋ ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਹੋਈ ਚੋਣ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ’ਚ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਟ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਕਿਉਕਿ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਰਟੀ ਐੱਫ.ਐਂਡ. ਸੀ. ਸੀ. ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਇਹ ਚੋਣ ਸਿਰਫ਼ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਮਹਾਨਗਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ’ਚ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਤਭੇਦ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨਗੇ।
ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੌਂਸਲਰ ਆਪਣੀ ਅਣਦੇਖੀ, ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਕਾਰਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰਗਰਮੀ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ’ਚ ਸੱਤ ਵੋਟਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ। ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਆਪ’ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੌਂਸਲਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਬੂਥ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੂਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਸਗੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਲਈ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਇੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਰਡ ਅਤੇ ਹਰ ਬੂਥ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਭੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਇਸ ਚੋਣ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅੰਦਰਲੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐੱਫ਼ ਐਂਡ. ਸੀ. ਸੀ. ਚੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭਾਵੇਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕੇਤ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਸੀਟ ਦਾ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ‘ਆਪ’ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।