ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਬਣਿਆ ਚੁਣੌਤੀ

-ਐੱਚਆਰ ਕੁਆਇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 59 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾਣੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 165 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਹੋਈਆਂ ਪੁਨੀਤ ਬਾਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਐੱਚਆਰ ਕੁਆਇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਇਹ ਲਗਭਗ 54–55 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਸਨ, ਜੋ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ ਕਰੀਬ 60 ਰੁਪਏ, ਮਈ ਵਿੱਚ 57 ਰੁਪਏ, ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 58 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 59 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਰਹੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾਣੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 110 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 165 ਰੁਪਏ, ਫਿਰ 145 ਰੁਪਏ ਤੇ 155 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰ, ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੱਕੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਅਣਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗ ਗਾਹਕ ਦਾ ਆਰਡਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਰਡਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਚਾਨਕ ਵਧ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕੀਮਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਘਟ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਕ੍ਰੈਪ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੀਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲਘੂ ਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਨਿਗਰਾਨੀ : ਮੱਕੜ ਢੰਡਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡੀਲਰ ਆਪਸੀ ਪੂਲਿੰਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੱਕੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰ, ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਲਾਗਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।