ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ

-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ

33)

ਪੁਨੀਤ ਬਾਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ (ਡੀਐੱਲਸੀ) ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੰਬਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਤਾਰਾ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਸਰਜ਼ ਕੁਮਾਰ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੋਰਾਹਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 717.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ,ਉਸ ਨੂੰ ਆਈਬੀਡੀਪੀ-2017 ਅਧੀਨ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 100 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਸਰਜ਼ ਚੌਧਰੀ ਸਟੀਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਆਈਬੀਡੀਪੀ-2022 ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੈਸਰਜ਼ ਆਦਿਤਿਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ 27.19 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੈਸਰਜ਼ ਇਵਾਨਾ ਫੋਰਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੰਬੜਾ ਦੇ 47.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਾਰਟਸ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਆਈਬੀਡੀਪੀ-2026 ਤਹਿਤ 37.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਡੀਐੱਲਸੀ ਵੱਲੋਂ ਆਈਬੀਡੀਪੀ-2017 ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਲਗਭਗ 1.45 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁੱਧ ਐੱਸਜੀ/ਐੱਸਟੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਨਅਤ ਕੇਂਦਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣਾ, ਐਮਐਸਐਮਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।