ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ

-ਫਿਕੋ ਤੇ ਯੂਸੀਪੀਐੱਮਏ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ 6 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਗਤ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰੇਗਾ

ਪੁਨੀਤ ਬਾਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 72 ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਹੇਠਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ’ਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ’ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਫਿਕੋ) ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਡ ਸਾਈਕਲ ਐਂਡ ਪਾਰਟਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਯੂਸੀਪੀਐਮਏ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 5 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 72 ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।

ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ, ਵਪਾਰੀ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਪੈਕਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਇਕਾਈਆਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫਿਕੋ ਤੇ ਯੂਸੀਪੀਐੱਮਏ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 72 ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਪੱਕਾ ਨੀਤੀਗਤ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਸਕੇ।

ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ 6 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ, ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟਸ, ਹੌਜ਼ਰੀ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਇਸ ਉਦਯੋਗਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਕੋ ਅਤੇ ਯੂਸੀਪੀਐੱਮਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 72 ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 6 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

-ਬਾਕਸ-

-ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਦੇਵੇ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿਆਂਗੇ : ਕੁਲਾਰ, ਲੱਕੀ

36) ਫਿਕੋ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ।

37) ਯੂਸੀਪੀਐੱਮਏ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੱਕੀ।

ਫਿਕੋ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ ਅਤੇ ਯੂਸੀਪੀਐੱਮਏ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੱਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯਜ਼ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਣਗੇ।

-‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇਗੀ : ਵਿਧਾਇਕ ਸਿੱਧੂ

35) ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ।

ਹਲਕਾ ਆਤਮ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੁਆਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੂੰ ਉਜੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।