ਸੀਆਈਸੀਯੂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਮਿਕਸਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

-ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 72 ਮਿਕਸਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ’ਚ ਸਥਿਤ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਇਲਾਕਾ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ

-80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਨਅਤਾਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਪੁਨੀਤ ਬਾਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਮਹਾਨਗਰ ਦੇ 72 ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਨਅਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ਼ (ਸੀਆਈਸੀਯੂ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਆਈਸੀਯੂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਨੀ ਸੇਠੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਹਲਕਾ ਆਤਮ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ।

ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਦਾਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੋਟੇ, ਗੌਤਮ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਧੀਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੀਆਈਸੀਯੂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨਗਰ, ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ, ਨਿਊ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਸਮੇਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 72 ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਐਮਈ ਇਕਾਈਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸੀਆਈਸੀਯੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 72 ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੈਂਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ’ਚ ਯੋਗ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜ਼ੋਨ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੀਆਈਸੀਯੂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ।

ਸੀਆਈਸੀਯੂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਨੀ ਸੇਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸਥਾਈ ਮਿਆਦਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਵੇਸ਼, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੱਕੀ ਨੀਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸੀਆਈਸੀਯੂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ। ਚੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

-ਬਾਕਸ-

-ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਲਟਕੀ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਤਲਵਾਰ

ਸੀਆਈਸੀਯੂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਇਮਾਰਤਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਇਕਾਈਆਂ ’ਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2023 ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਮਿਆਦ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

-ਬਾਕਸ-

-ਅੰਤਿਮ ਨੀਤੀ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ

ਚੈਂਬਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਨੀਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵਾਂ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਸਨਅਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜ਼ੋਨ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।