ਬਿਨਾਂ ਐੱਨਓਸੀ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂਚ

ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਬਰ)

-ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ

ਰਵੀ ਭਾਟੀਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਲੁਧਿਆਣਾ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸ਼ਹਿਰੀ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਾਰਜ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਵਨ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ ਦਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਐੱਨਓਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਭੀੜ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੋ-ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਐੱਨਓਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਐੱਨਓਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।