ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੇਵੇ : ਤਲਵਾੜ

-ਡੀਏ-ਓਪੀਐੱਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਘੇਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ

ਪੁਨੀਤ ਬਾਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਜੇ ਤਲਵਾੜ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓਪੀਐੱਸ) ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਘੇਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਤਲਵਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 2.5 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਸ ਜਾਗੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਓਪੀਐਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਪੀਐਸ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 27 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਓਪੀਐਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਲਵਾੜ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ , ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ?

ਤਲਵਾੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਲੰਬਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਡੀਏ/ਡੀਆਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਤਲਵਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਐਸਐਲਪੀ) ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡੀਏ ਬਕਾਏ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ।