ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਏ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ, 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਮਿਕਸਡ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ

ਪੁਨੀਤ ਬਾਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 72 ਮੁਹੱਲਿਆਂ ’ਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ (ਐੱਮਐੱਲਯੂ) ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਜ਼ਬੀਅਤ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ’ਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਇੱਕੋ ਇਮਾਰਤ ’ਚ ਹੇਠਾਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈ ਤੇ ਉੱਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2008 ’ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ’ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 72 ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ ਇਲਾਕੇ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਈਕਲ, ਹੋਜ਼ਰੀ, ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2023 ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਿਆਦ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ।

ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਕੱਚਾ ਮਾਲ, ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਇਹ ਖਰਚਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਾਮੇ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਸ਼ੀਨ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਟਰ, ਵੈਲਡਰ, ਕਾਰੀਗਰ, ਪੈਕਿੰਗ ਵਰਕਰ, ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉਦਯੋਪਤੀ ਸਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਲਾਕਾ ਐਲਾਨਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਹੁਣ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਰੁੱਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।