27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਏਗੀ ਸੀਟੂ

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬੌਂਦਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਸਮਰਾਲਾ : ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੰਡ, ਤੇਲ, ਪਿਆਜ਼, ਘਿਓ, ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਆਦਿ ਰਸੋਈ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀਟੂ ਦੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਊਸ਼ਾ ਰਾਣੀ, ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ, ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਰੌੜੀ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੋਟੇ, ਸੂਬਾਈ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਦਲਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਗੋਰਾ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਨਾਥ ਕੂੰਮਕਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੀਟੂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਏਗੀ। ਸੀਟੂ ਦੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਊਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 47 ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ, ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ 14 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਏ। ਸੀਟੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਅਤੇ ਸੀਟੂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਰੌੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅੱਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਰੇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ 67% ਰਾਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਰਕਾ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫੂਡ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ, ਪਨਸਪ ਮਹਿਕਮੇ ਖੰਡ, ਤੇਲ, ਘਿਓ, ਦਾਲਾਂ, ਆਟਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵਾਰਡ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਸਤੀਆਂ, ਕਸਬੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੌਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਐੱਸਡੀਐੱਮ, ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰਨ। ਸੀਟੂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਅਮਰਨਾਥ ਕੂੰਮ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਗੋਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ.ਬੀ.ਜੀ. ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 200 ਦਿਨ ਕੰਮ ਅਤੇ 700/-ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਨਰੇਗਾ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਸੀਟੂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਅਤੇ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੋਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫੂਡ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ। ਸੀਟੂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜੱਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।