ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ : ਢਿੱਲੋਂ

ਸਟਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ : ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਮੈਂਬਰ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ, ਮਹੱਲਾ, ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆ ਦੀ ਕੇਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਦੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੱਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦ ਕੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਨਿਯਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀ ਬਣਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨਜਾਇਜ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆ ਬੇਵਫਾਈ ਧੋਖੇਬਾਜੀਆ ਤੇ ਵਾਅਦਿਆ ਤੋ ਮੁਕਰਨ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੜਬੜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ, ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ, ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਈ ਸੂਬਿਆ ਤੋਂ ਉਠ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੇਦਰੀ ਪਾਰਟੀਆ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹਰ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਸਟੈਂਡ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੋਟ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਸਵੈਮਾਣ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ।