Breaking : CBI ਦੀ ਰੇਡ ਨਾਲ ਹਿੱਲਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇ; ਨਗਰ ਨਿਗਮ 'ਚ ਮਚੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਿਮਿਟਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ।
Publish Date: Thu, 23 Jul 2026 10:52 AM (IST)
Updated Date: Thu, 23 Jul 2026 11:34 AM (IST)
ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਸ਼ੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ - ਚੰ ਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਿਮਿਟੇਡ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ ) ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਪੰਜ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਬੂਤ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਭਵ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ।
ਛਾਪਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਟੋਰੇਜ ਡਰਾਈਵਾਂ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਦਸਤਖ਼ਤ, ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਕਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੈਕਟਰ-32, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਖਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਠ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 504 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਅਲੀ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਾਂ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਡੈਬਿਟ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਐਂਡ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 17 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ—ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਿਮਿਟੇਡ/ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗਬਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਅਪਰਾਧ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।