ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ: ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਲਕਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ; PAC ਨੇ CM ਮਾਨ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਏਸੀ) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 580 ਐੱਮਐੱਲਡੀ ਬਿਲਗਾ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੀਏਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਰਨਲ ਸੀਐੱਮ ਲਖਨਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
Publish Date: Sun, 06 Sep 2026 11:38 AM (IST)
Updated Date: Sun, 06 Sep 2026 11:39 AM (IST)
ਪੁਨੀਤ ਬਾਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ - ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਏਸੀ) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 580 ਐੱਮਐੱਲਡੀ ਬਿਲਗਾ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੀਏਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਰਨਲ ਸੀਐੱਮ ਲਖਨਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਹਿਰੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਬਿਲਗਾ ਵਿਖੇ 580 ਐੱਮਐੱਲਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ, ਵੱਡਾ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੇ ਲਗਭਗ 137 ਓਵਰਹੈੱਡ ਸਰਵਿਸ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਪੀਏਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ’ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਸਿਰਫ਼ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਰੋਪੜ, ਸਰਹਿੰਦ ਤੇ ਸਿੱਧਵਾਂ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਬਿਲਗਾ ਦੇ ਇੰਟੇਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਅੱਗੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਲਕਿਆਂ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਸਰਸਾ-ਬਾਲਦ ਅਤੇ ਸਵਾਂ ਦਰਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਬੱਦੀ-ਬਰੋਟੀਵਾਲਾ-ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ, ਯੂਰੇਨੀਅਮ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ, ਪੀਐੱਫਏਐੱਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਉਭਰਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ’ਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ 80 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਵਾਲ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਡੀਪੀਆਰ, ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ, ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਠੇਕੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਭੌਤਿਕ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਕੱਚੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇੰਟੇਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਭਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਕੱਚੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਟੋਰੇਜ, ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਲੱਜ ਅਤੇ ਫਿਲਟਰ ਬੈਕਵਾਸ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਪਟਾਰੇ, ਓਵਰਹੈੱਡ ਟੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗਪੀਏਸੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪਾਣੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਟੌਕਸੀਕੋਲੋਜਿਸਟਾਂ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਿਓਲੋਜਿਸਟਾਂ, ਜਨ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੁਤੰਤਰ ਬਹੁ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਉਪਰਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਅਗਾਊਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਵੇਪੀਏਸੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਰਨ, ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ, ਓਵਰਹੈੱਡ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ, ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਨਤਕ ਆਨਲਾਈਨ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।-ਡੀਸੀ ਤੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੀਏਸੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਨਲ ਲਖਨਪਾਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣ ਸਬੰਧੀ ਜਨਤਕ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।