ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਬਾਰੇ ਸਾਢੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਸ

-ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਪੁਨੀਤ ਬਾਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਰੇਖਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨਾਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ’ਚ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਸੀਵਰੇਜ, ਸਨਅਤੀ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਡੇਅਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਈ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਬੱਝੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਤੀਜਾ ਦੇ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ, ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਏਸੀ) ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਰਨਲ ਸੀਐੱਮ ਲਖਨਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਚ ਮਾਪਣਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੈ।

-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇ

ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਾਖ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੁੜੀਂਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਵਿਭਾਗੀ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਏਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

-ਉਦਯੋਗਾਂ, ਡੇਅਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇ

ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਅ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਰਸਾਇਣਕ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ, ਡੇਅਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਂਝੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਧ ਪਲਾਂਟਾਂ (ਸੀਈਟੀਪੀ), ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ (ਐੱਸਟੀਪੀ) ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਐਫਲੂਐਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ (ਈਟੀਪੀ) ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਤੈਅ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਲਿਕਵਿਡ ਡਿਸਚਾਰਜ (ਜ਼ੈੱਡਐੱਲਡੀ) ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਡਰੇਨੇਜ ਵਿਭਾਗ, ਪਲਾਂਟ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ? ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਐਲਾਨਾਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਭੇਜਣਾ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਹੀ ਰੋਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ, ਪੰਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਧ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

-ਐੱਨਜੀਟੀ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ

ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਜਨਵਰੀ 2027 ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਦਾਲਤੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

-ਆਈਆਈਟੀ ਰੋਪੜ ਦੀ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਆਈਆਈਟੀ ਰੋਪੜ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਅਧਿਐਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਅਧਿਐਨ 'ਤੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ, ਕੰਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ, ਘਰੇਲੂ ਸੀਵਰੇਜ, ਡੇਅਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।

-ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਚਰਨ ਕੰਵਲ ਡਰੇਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਨਾਲੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਲਜੀਵਾਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚਰਨ ਕੰਵਲ ਡਰੇਨ, ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਦਰਿਆਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਮੈਦਾਨਾਂ, ਗਿੱਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਸਤਲੁਜ ’ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

-ਬਾਕਸ-

-ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪੜਾਅ

ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ, 30 ਦਿਨਾਂ, 90 ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰੋਤਾਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲੁੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇ। ਅਗਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਯੋਜਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। 90 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਧ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਚ ਠੋਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਰਨਲ ਸੀਐੱਮ ਲਖਨਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਹਿਲ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਦੇਰੀ ਤੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।