- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਦਿੱਲੀ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਅਲਰਟ: ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੀਜੀ ਹਾਊਸਾਂ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੀਜੀ ਹੱਬ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਸਟ੍ਰਕਚਰਲ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀਜੀ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਟ੍ਰਕਚਰਲ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਹੱਬ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਹੈ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Sat, 12 Sep 2026 12:00 PM (IST)
Updated Date: Sat, 12 Sep 2026 12:19 PM (IST)
ਜਗਜੀਤ ਜੰਡੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਤਿਆ ਨਿਕੇਤਨ ’ਚ ਪੰਜ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਪੀਜੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਢਹਿ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਪੀਜੀ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੀਜੀ ਹਾਊਸਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਕਿੰਨੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੀਜੀ ਹੱਬ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਸਟ੍ਰਕਚਰਲ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀਜੀ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਟ੍ਰਕਚਰਲ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਹੱਬ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਪੀਜੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪੀਜੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਡੀਐਮਸੀ, ਸੀਐਮਸੀ, ਘੁਮਾਰ ਮੰਡੀ, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ, ਪੱਖੋਵਾਲ ਰੋਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਜੀ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ : ਕੀ ਸਾਰੇ ਪੀਜੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ?
ਦਿੱਲੀ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੀਜੀ ਹਾਊਸਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਸਟ੍ਰਕਚਰਲ ਸੇਫਟੀ ਆਡਿਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਉਚਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪੀਜੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਪੀਜੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਿਵੈਂਟਿਵ ਸੇਫਟੀ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਾਧੂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ, ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸਵਾਲ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਪੀਜੀ ਹਾਊਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੇ ਪੀਜੀ ਦੀ ਫਾਇਰ ਫਟੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੀਜੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਸਟ੍ਰਕਚਰਲ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਈ-ਆਕਿਊਪੈਂਸੀ ਪੀਜੀ ਦੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੀਜੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਰਗਾ ਹਾਦਸਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਸਤਿਆ ਨਿਕੇਤਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ 7 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਦਰਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਜੇਕਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੀਜੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੀਜੀ ਹਾਊਸਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ।