ਸਰਕਾਰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ : ਲੱਧੜ

ਸਟਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਗਿੱਲ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਐਸਆਰ ਲੱਧੜ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਲੱਧੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 1.32 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਉਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ 2026-27 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 45.1 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ, ਉਸ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਸੜਕਾਂ, ਉਦਯੋਗ, ਸਿੰਚਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਾਈ ਸੰਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਵਿਆਜ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ।

ਲੱਧੜ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਆਮਦਨ ਸਬੰਧੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ 18 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ/ਡੀਆਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਲੱਧੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੱਧੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਪਾਦਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।