ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡੀਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ : ਸਾਂਪਲਾ

-ਕਿਹਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ

ਸਰਬਜੀਤ ਲੁਧਿਆਣਵੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੀਏ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਡਗਮਗਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡੀਏ ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੰਕੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਏ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ, ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਮੋਦਗਿੱਲ, ਡਾ. ਨਿਰਮਲ ਨਈਅਰ, ਹਰਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਹੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਾ. ਕਨਕਾ ਜਿੰਦਲ, ਸੁਮਿਤ ਟੰਡਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।