ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੀ ਸੋਚ ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਆ ਵਰਗੀ : ਸਾਂਪਲਾ

ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਫਗਵਾੜਾ : ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਮੰਚ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ “ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਹੈ” ਤੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ, ਫਗਵਾੜਾ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਆ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਗੀਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣਾ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਹਾਰ। ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਗੇ? ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗਲਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਨੋਟਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ? ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਏਗੀ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੱਖ ਰੱਖੇ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ, ਫਗਵਾੜਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸਾਂ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਨਤਕ ਕਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਗੀਰ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਤੇ ਇਸ ਕਥਿਤ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।