ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ : ਮਰਵਾਹਾ/ਮਹਿਰਾ/ ਸ਼ਰਮਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ : ਮਰਵਾਹਾ/ਮਹਿਰਾ/ ਸ਼ਰਮਾ
Publish Date: Sun, 27 Sep 2026 07:20 PM (IST)
Updated Date: Sun, 27 Sep 2026 07:21 PM (IST)
--ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ’ਚ ਦੱਸੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ --ਮਨਮਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਰੋਕ ਮੱਲ੍ਹੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਕਪੂਰਥਲਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਵੀਐੱਚਪੀ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਪਕ ਮਰਵਾਹਾ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸ਼ਾਂਤ ਮਹਿਰਾ ਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਹੜੇ ਆਧਾਰ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ਼ਾਂਤ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਕੀਲਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਜ਼ਮਾਨਤ,ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।