ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਦੇਣ : ਜੋਸਨ

88 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਬਣੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਦਹਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ : ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਦੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋਸਨ ਤਲਵੰਡੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਤਲਵੰਡੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੰਡੀ ਮੋੜ ਤੱਕ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪੈਚ ਵਰਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸੁਧਾਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਹੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ, ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿਨ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਕੇ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਰਾਬ ਸੜਕਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ, ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋਸਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਵਰਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ’ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਰਚ ਹੋਈ ਰਕਮ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।