ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ : ਮੋਨਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ

ਵਿਜੇ ਸੋਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਫਗਵਾੜਾ : ਸਾਲ 1967 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਹਾਇਤਾ-ਗ੍ਰਾਂਟ (ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ) ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਅਲਖ ਜਗਾਈ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਮਾਡਲ ਨੇ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਏਡਿਡ (ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ) ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਣਦੇਖੀ, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੁਨੀਅਨ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਨਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 1,400 ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ 9 ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਅਤਿਅੰਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਅਤਿਅੰਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਿਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦੀ ਲਗਭਗ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਣਵਰਤੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਮਿਹਨਤੀ ਤੇ ਮਾਹਰ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 1,400 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਜਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਰਤੀ ਤੇ ਰੋਕ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਕਟ ਸਾਲ 2003 ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ਼ 2-3 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਏਡਿਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 33 ਸਾਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਤਰ ਸਰਾਸਰ ਅਨਿਆਂ ਹੈ।