ਸਰਕਾਰ ਗਊ ਸੈਂਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜਨਤਕ ਕਰੇ : ਰਾਜੂ

ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਕਪੂਰਥਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਗਊ ਸੈੱਸ ਐਕਟ 2014 ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇੱਕ ਗਊ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਟਲ ਪੌਂਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 12 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੈੱਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਰਜਿੰਦਰ ਰਾਜੂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਆਵਾਰਾ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਗਊਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਜਿੰਦਰ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗਊਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਗਊ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਊ ਸੈੱਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਗਊ ਸੈੱਸ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗਊ ਸੈੱਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਊਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਗਊ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਚਾਰੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਗਊਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫੰਡ ਗਊਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗਊ ਸੈੱਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਰਕਮ, ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਤੇ ਬਾਕੀ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿਆਨ ਜਨਤਕ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੇਸਹਾਰਾ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਗਊ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ, ਗਊ ਆਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਚਾਰਾ, ਪਾਣੀ, ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਤੇ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।