ਲੋਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਮੁੜ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ : ਆਹਲੀ

ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਹਲੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਆਹਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਦਿੱਗਜ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਤੇ ਸਮਰਥਕ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਹਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਹਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਹਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਨੇ ਬਾਂਡ ਐੱਨਸੀਡੀ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਬੈਂਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਗਮਾਡਾ ਨੇ ₹15,000 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਬੈਂਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ₹191.16 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਹਨ, ਫੀਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਕੌਣ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗਾ? ਆਹਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਚਪੀਸੀਐੱਲ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਹਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ, ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।