ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਖੌਫ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਖਤਰਾ

ਹਰੀਸ਼ ਭੰਡਾਰੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਫਗਵਾੜਾ : ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਚਾਨਕ ਸੜਕ ’ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਬੀਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਿੰਡਾਂ ਚਹੇੜੂ, ਮਹੇੜੂ, ਹਰਦਾਸਪੁਰ, ਮਾਧੋਪੁਰ, ਜਗਪਾਲਪੁਰ ਤੇ ਨੰਗਲ ਸਪਰੋੜ ਵਰਗੇ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੰਖਾਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਆਮ ਹੀ ਘੁੰਮਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਪਰੋੜ ਵਿਖੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਖੂੰਖਾਰ ਤੇ ਖੌਫ ਨਾਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੇਪਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੋਚ ਨੋਚ ਕੇ ਖਾ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਸ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਪਿਟਬੁੱਲ ਕੁੱਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਬੈਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।