ਜੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਕਿੰਗ ਕਾਸਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਡਵਾਂਸ ’ਚ ਭੇਜੋ

ਮਸਲਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ

ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ’ਚੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਾ ਖਰਚਾ

ਵਿਜੇ ਸੋਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ

ਫਗਵਾੜਾ : ਐੱਸਸੀ/ਬੀਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਜ਼ਟਿਡ ਤੇ ਨਾਨ ਗਜ਼ਟਿਡ ਐੱਸਸੀ/ਬੀਸੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਾਈ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਤਵੰਤ ਟੂਰਾ, ਮਨਜੀਤ ਗਾਟ, ਲਖਵੀਰ ਚੰਦ, ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਨਿਧੱੜਕ ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਕਿੰਗ ਕਾਸਟ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਕਿੰਗ ਕਾਸਟ ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਫੰਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਟੂਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਗਰਾਂਟ ਵਜੋਂ ਭੇਜ ਦੇਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਜਾਂ ਡਰਾਫਟ ਜਾਂ ਨੈਫਟ ਰਾਹੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪੈਸੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਮ ਪਾਲ, ਗੁਰਸੇਵਕ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਦਾਸ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਮਸੀਹ, ਸੋਹਣ ਲਾਲ, ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਚਾਓ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੂੰ ਟੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਟੂੰ ਟੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਬਜਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।