ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ : ਜਥੇ. ਸਾਹੀ

ਨਿਯਮ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਕਪੂਰਥਲਾ : ਜਨਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੁਗਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ, ਸਲਾਹ ਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਲਾਜ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਗੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਆਵਾਜਾਈ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਮਾਲੀਆ ਤੇ ਹਰ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।