ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਪੋਲ : ਸ਼ਾਰਦਾ

--ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ

--ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਫਤ ਦੀ ਬਿਜਲੀ

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ

ਕਪੂਰਥਲਾ : ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ-ਸਰਪਲੱਸ ਸੂਬਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਤੋਂ ਦਸ ਘੰਟੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਆਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 117 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਲੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਕੋਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰੋਪੜ ਤੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਮੋਹਾਲੀ, ਖੰਨਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਐਲਾਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰੰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਂਡਾਂ ਤੇ ਐੱਨਸੀਡੀ ਰਾਹੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਔਸਤ ਖਪਤਕਾਰ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਖੁਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਕਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।