ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ : ਟੂਰਾ

ਵਿਜੇ ਸੋਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਫਗਵਾੜਾ : ਐੱਸਸੀ/ਬੀਸੀ ਸਮਾਜ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਜ਼ਟਿਡ ਤੇ ਨਾਨ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਐੱਸਸੀ/ਬੀਸੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਵੰਤ ਟੂਰਾ, ਮਨਜੀਤ ਗਾਟ, ਸੰਤੋਖ ਮੱਲੀ, ਮਨਜੀਤ ਦਾਸ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਮਸੀਹ, ਲਖਵੀਰ ਚੰਦ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਨਿਧੜਕ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ 4,161 ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ 253 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅਤੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਵਤੀਰਾ ਹੈ। ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫਲੈਕਸਾਂ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟੂਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬਕਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਜਿਸ ਉੱਤਰ ਕੁੰਜੀ ਜੋ ਕਿ ਨਾਈਲਟ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉੱਤਰ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਸ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਉੱਤਰ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਾਈਲਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਉੱਤਰ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ 253 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਸਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 253 ਅਧਿਆਪਕ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ 4,161 ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਭਰਤੀ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉੱਪਰ ਐਡਜਸਟ ਕਰੇ। ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ 253 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸ਼ੋਕ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ, ਜਸਵੀਰ ਖਲਵਾੜਾ, ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਖਦੇਵ ਬੋਹਾਨੀ, ਰਾਮਪਾਲ, ਗੁਰਸੇਵਕ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਦੀਪਕ ਸਹਿਗਲ, ਸੋਹਣ ਲਾਲ, ਪਰਮਜੀਤ ਲਾਲ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।