ਯੂਪੀਆਈ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ : ਹੇਨੰਤ

ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਕਪੂਰਥਲਾ : 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਉਂਟ ਰੇਟ (ਐੱਮਡੀਆਰ) ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਪਾਰੀ ਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਗਮ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਲਕਾ ਸੰਗਠਨ ਇੰਚਾਰਜ ਹੇਨੰਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਗਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 026 ਤੋਂ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੇ 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਪਾਰੀ ਦਰ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 300 ਰੁਪਏ) ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਿੱਜੀ (ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ) ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ੀਸ-ਮੁਕਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਇਕੋ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਂ/ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ੀਸ ਲਾਉਣਾ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਗਮ ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ’ਚ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਬੋਝ ਸਿੱਧਾ ਘੱਟ ਮਾਰਜਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 40 ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ 200) ’ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਵਪਾਰ ਸੁਖਾਲਾਪਣ (ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ) ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਯੂਪੀਆਈ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਪਾਰੀ ਦਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਸੁਖਾਲਾਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।