ਡੀਏ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ : ਕੁਲਦੀਪ ਟਾਂਡੀ

- ਕਿਹਾ, ਡੀ.ਏ.ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ - ਡੀਏ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਚੱਕਰਾਂ ’ਚ ਪਾਉਣਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਕੈਪਸ਼ਨ: 2ਕੇਪੀਟੀ11 ਹਲਕਾ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਯੂਥ ਆਗੂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡੀ । ਮੱਲ੍ਹੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਕਪੂਰਥਲਾ : ਹਲਕਾ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਯੂਥ ਆਗੂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ.ਏ.)ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਸ.ਟਾਂਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਡੀ.ਏ.ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਉਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਡੀ.ਏ.ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ-ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਡੱਟ ਕੇ ਲੜੇਗਾ।