ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ : ਆਈਆਰਈਐੱਫ

--ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ --ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮੱਲ੍ਹੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਕਪੂਰਥਲਾ : ਆਰਸੀਐੱਫ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ (ਆਈਆਰਈਐੱਫ) ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ 19 ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ, ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੈਨਾਂ ਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬਲ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਗਲਾ ਘੋਟਣ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ (ਆਈਆਰਈਐੱਫ), ਫਰੰਟ ਅਗੇਂਸਟ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਇਨ ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਫਾਰ ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੇਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਆਈਆਰਈਐੱਫ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਰੂਪੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇਂਦਰ ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ-ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗਣ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।