ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੋਈ ਕਿਰਕਿਰੀ

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਲੀਵ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ

ਫਗਵਾੜਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਨੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਲੀਵ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।

ਇੰਜ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਂਗੋਵਾਣੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਇੰਜ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ (ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ) ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਲੀਵ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਦੱਸ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਂਗੋਵਾਣੀ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਖੁਦ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੇ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਲੀਵ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰੋਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕੇ।