ਕਾਲਾ ਝੰਡਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ : ਗੁਰਸਿਮਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਝੰਡਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ,ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ-ਗੁਰਸਿਮਰ ਸਿੰਘ
Publish Date: Sun, 06 Sep 2026 07:07 PM (IST)
Updated Date: Sun, 06 Sep 2026 07:10 PM (IST)
ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਫਗਵਾੜਾ : ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ੇਰੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਮੋਹਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੌਰੇ ਮੌਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੇ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਐੱਸਓਆਈ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਸਿਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸ਼ਾਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਡੀਐੱਸਪੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਕਾਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਗੁਰਸਿਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਝੰਡਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਉਸਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਸਿਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਝੰਡਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਐੱਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।