ਸੱਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ : ਚਾਹਲ

ਅਮਰੀਕ ਮੱਲ੍ਹੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਕਪੂਰਥਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਜਿਸਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੁਆਚੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਵਧਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ, ਸੀਮਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 1992 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ। ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਲਿਜਾਣ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ,ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ (ਮੰਮੂ ਚਾਹਲ) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਹੀ। ਮੰਮੂ ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬੋਝ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਮੂ ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਮੂ ਚਾਹਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੰਗਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਜ਼ੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੁਆਚੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੀਆਂ।