- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਹਿਸਾਬ

ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ 3.20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ 1.18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੋਏ ਰਾਈਟ-ਆਫ਼
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧੀ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ : ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ
ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟੂ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ : ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ₹3,20,481 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਰਾਈਟ-ਆਫ਼ ਕੀਤੇ, ਜਦਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ₹1,18,984 ਕਰੋੜ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰਾਈਟ-ਆਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਰਾਈਟ-ਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਈਟ-ਆਫ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰਾਈਟ-ਆਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ, ਘੱਟ ਫ਼ਸਲੀ ਭਾਅ ਤੇ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਫ਼ਸਲ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਰਿਟਨ-ਆਫ’ ਤੇ ‘ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ’ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰਾਈਟ-ਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।