ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡੀਏ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਰੋਸ

ਦਿ ਕਲਾਸ ਫੋਰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਇਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੱਢੀ ਭੜਾਸ

ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ

ਕਪੂਰਥਲਾ : ਦਿ ਕਲਾਸ ਫੋਰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਇਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਉੱਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਿਟਾਇਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੂਹ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡੀਏ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ।

ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਜਸਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਉੱਗੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਦਾ ਡੀਏ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ 2.59 ਦੀ ਗੁਣਾ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, 200 ਰੁਪਏ ਜਜੀਆ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀਆ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡੀਏ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਈਏਐੱਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਡੀਏ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2027 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਉੱਗੀ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁਟਾਰੀ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੁੱਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੰਤ ਵਿਰਲੀ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਮਿਰਜਾਪੁਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।