ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਰਮਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਰਮਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ
Publish Date: Tue, 13 Oct 2026 08:02 PM (IST)
Updated Date: Tue, 13 Oct 2026 08:03 PM (IST)
ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਫਗਵਾੜਾ : ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਰੁਣ ਖੋਸਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਰੁਣ ਖੋਸਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰੇਆਮ ਗੋਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹਥਕੰਡਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਖੋਸਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਨੇਕਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਏਐੱਸਆਈ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।