ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਫੀਸਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ : ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਧਾ

ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਡਡਵਿੰਡੀ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ 5 ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਕਾਰਨ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਝੱਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਧਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫੀਸਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਫੀਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਹੇਠ ਦੋ-ਦੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸੂਖ਼ਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾਖਲੇ, ਮੁੜ ਦਾਖਲੇ, ਸਾਲਾਨਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੰਡ, ਮੈਡੀਕਲ ਫੰਡ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਫੀਸ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਫੰਡ, ਆਰ.ਓ. ਸਿਸਟਮ, ਜਨਰੇਟਰ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਰਸੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਧਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕਾਪੀਆਂ, ਵਰਦੀਆਂ, ਜੁਰਾਬਾਂ ਅਤੇ ਬੂਟ ਆਦਿ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਗਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਤੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।