ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਲਿਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ : ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ
ਫਗਵਾੜਾ : ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਊਟਸੋਰਸ, ਠੇਕਾ, ਡੇਲੀ ਵੇਜ ਤੇ ਹੋਰ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੱਲ ਰਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲੜੀ ਵਿਚ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪੱਖੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਝੰਡੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਊਟਸੋਰਸ, ਠੇਕਾ, ਡੇਲੀ ਵੇਜ ਤੇ ਹੋਰ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 51 ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 65,048 ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣਗੇ, ਜਦਕਿ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਾਇਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ, ਸੀਵਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਪਰੰਤ ਯੋਗਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਡੀਏ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 7 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹਰ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੁਸ਼ਾਸਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ।