ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਮੁਆਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ : ਧੀਮਾਨ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ : ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਧੀਮਾਨ
Publish Date: Sat, 08 Aug 2026 07:16 PM (IST)
Updated Date: Sat, 08 Aug 2026 07:17 PM (IST)
ਵਿਜੇ ਸੋਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਫਗਵਾੜਾ : ਮੰਦਰ ਮਾਨਾ ਰਾਮ ਸੁਧਾਰ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਮੰਦਰ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਸਮਾਜ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਮੰਦਰਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੰਡਾਰੇ, ਲੰਗਰ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਭਾਰੀ ਖਰਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਚਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਾਂ ਉਚਿਤ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮੰਗ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।