ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਾਦ ਵੰਡਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ : ਸ਼ਾਰਦਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ : ਭਾਜਪਾ

ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ

ਕਪੂਰਥਲਾ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਫਾਸਫੋਰਸ ਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 64 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਕਾਰਨ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿਰਫ 1,350 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ (50 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਬੈਗ) ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਅਧਾਰਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਤੇ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਾਦ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਥੈਲਾ 1,350 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡੀਏਪੀ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 27 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 64 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਫਾਸਫੇਟਿਕ ਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ਿਕ ਖਾਦਾਂ ਲਈ 62,370 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰੀਆ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਖਾਦ ਦਾ ਸਟਾਕ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪੂਰੀ ਨਕਦ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀਮਾ (ਸੀਸੀਐੱਲ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।