ਪੰਜਾਬ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 'ਆਰ-ਪਾਰ' ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਅਮਰੀਕ ਮੱਲ੍ਹੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ

ਕਪੂਰਥਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ, ਟਾਲਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖੇ ਤੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਤੇ ਝੂਠੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

--ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਧੋਖਾ

ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 50 ਦਿਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਉਂ ਟਾਲਿਆ ਗਿਆ?

--ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਰੋਲੇ : 20% ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਧਾ ਅਜੇ ਵੀ ਲਟਕਿਆ

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ 19 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ 20% ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਸਕ ਭੱਤੇ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਫੀਲਡ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

--ਪੰਜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਫੇਲ੍ਹ, ਮਿਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਰੇ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜ ਵਾਰ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। 13 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 14 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ, 23 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਤੈਅ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ।

--250 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ : ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬੇਹੱਦ ਹਮਲਾਵਰ, ਗੈਰ-ਸਹਿਯੋਗੀ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 250 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

--ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਰਣਨੀਤੀ:

ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 15 ਤੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਕਾਰਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ:

• 1 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੁਟੀਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ, ਵਿਭਾਗੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਾਧੂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਗੇ।

• 3 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ, ਪ੍ਰਯਾਸ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਸੈਕਟਰ 38-ਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ 'ਮਹਾ-ਧਰਨੇ' ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੱਲ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।