ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਲੁਟਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਮੱਲ੍ਹੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਕਪੂਰਥਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਵੀਐੱਚਪੀ) ਜਲੰਧਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰੇਸ਼ ਪੰਡਿਤ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਬਾਵਾ ਤੇ ਮੰਦਰ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਕਾਸ ਜੈਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇਣਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਰੇਸ਼ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਰੇਸ਼ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।