ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿੰਦਣਯੋਗ : ਬੰਟੀ ਵਾਲੀਆ,

ਵਿਜੇ ਸੋਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ,

ਫਗਵਾੜਾ : ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਆਗੂ, ਸਾਬਕਾ ਬਲਾਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਵਾਲੀਆ, ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੌਰਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ।

ਬੰਟੀ ਵਾਲੀਆ ਤੇ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੌਰਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਸਗੋਂ ਆਪਸੀ ਸੰਵਾਦ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਬੰਟੀ ਵਾਲੀਆ, ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੌਰਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਣਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।