ਫਗਵਾੜਾ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਮੁੜ ਸੀਲ, ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਇਆ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 27.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ

ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ 18.75 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਬਕਾਇਆ

ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ

ਫਗਵਾੜਾ : ਫਗਵਾੜਾ ਦੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿੱਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ’ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 27.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 68.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਲਗਭਗ 18.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।

ਕੇਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਮਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪਿੜਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ 27.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਿੱਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਿੱਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਤ ਤੈਅ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਿੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ।

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮਿਲ

ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 27.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਾਰਨ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਕੇਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿੱਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੰਨਾ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਿੱਲ ਦੇ ਤਾਲੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਧਰਨੇ, ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ

ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹਲਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਲਦੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਲ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਮਾਲਕ ਸੰਧਰ ਵਲੋਂ ਫਾਈਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਾਲਕ ਬਦਲ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2024-25 ਅਤੇ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਫਾਈਲ ਆਉਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।

ਮਿੱਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ

ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੂਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਿੱਲ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਿੱਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਗੰਨੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਜਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ।