425 ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਨਖਾਹ

1,400 ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਫਸੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ’ਚ

ਵਿਜੇ ਸੋਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ

ਫਗਵਾੜਾ : ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਦੋ ਵਾਰ ਕੇਸ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੇਂਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਏਡਿਡ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਏਰੀਅਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੁਝ ਬਕਾਇਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੇ ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ/ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 1400 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ 12,000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਏਰੀਅਰਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰਹੱਸਮਈ ਚੁੱਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ।

ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਦ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਦਨੀਪੁਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਮਾਜਰਾ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੀਪੀਓ ਜਾਰੀ ਹੋਣ, ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਏਰੀਅਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਭਾਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਏਰੀਅਰਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤੁਰੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਲਮਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ’ਚ 512 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ 425 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ

ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1967 ਵਿੱਚ 512 ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਸਨ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 87 ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 425 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਲਗਭਗ 9,468 ਅਹੁਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਲ 2003 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ

ਲਗਭਗ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ 425 ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਲਗਭਗ 1,400 ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਮਿਲਣਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਮਕਾਨ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬਦੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।