ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ : ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈਰੀ

ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਕਪੂਰਥਲਾ : ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ 8 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਹਮਲੇ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ। ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਇਸ ਉਲੰਘਣਾ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਰ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਰਨਾਲਾ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਝੂਠੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।