ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 'ਪੜ੍ਹਨੇ' ਪਾਇਆ

4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਲਟਕੀਆਂ ਜੀਟੀਯੂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਰੋਸ ਵਿਜੇ ਸੋਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਫਗਵਾੜਾ : ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੋਰਟਲ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਡਾਟਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਵੈਂਡਰ ਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟ ਤੋਂ ਐਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਦਿੱਕਤ ਕਾਰਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਲਝ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਕਰਿਆਨਾ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ ਤੇ ਬਾਲਣ ਆਦਿ ਸਮਾਨ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਾਲੇ ਵੈਂਡਰ ਲੱਭਣ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ? ਇਸ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੇ ਸਮਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਲਟਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਫਗਵਾੜਾ-2 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਿੱਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ਼ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਪੀਐੱਫਐੱਮਐੱਸ ਰਾਹੀਂ ਵੈਂਡਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਪੀਈਓ ਦਫਤਰ ਤੇ ਫਿਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਹੁ-ਪੜਾਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਗਤਾਨ ਵੈਂਡਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਕੂਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਗਣੇਸ਼ ਭਗਤ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਬਲਾਕ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਚੌਹਾਨ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਪੰਕਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਜਲਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕਣ।