ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਦੀਰਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ

ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਬੋਰਡ, ਫਿਰ ਨੋਟਿਸ ਹੁਣ ਐੱਨਓਸੀ; ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ

ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟੂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ

ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ : ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤ ਹਦੀਰਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੁੱਕ-ਰੁੱਕ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੀ। ਹਦੀਰਾ ਬਚਾਓ ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਦੀਰੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਇਤਰਾਜਹੀਣਤਾ ਸਰਟਿਫਿਕੇਟ (ਐੇਨਓਸੀ) ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਐੱਨਓਸੀ ਘਰੇਲੂ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਮ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਹਦੀਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਚਲਦੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸਾਰੀ ਸੰਬਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਹਦੀਰੇ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਬੋਰਡ ਲਗਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਰਡ ਫਾੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਫਿਰ ਰੁਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਜੇਕਰ ਉਸਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹਨ?

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰ ਕੋਲ ਐੱਨਓਸੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਬੋਰਡ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਐੱਨਓਸੀ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ?

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾ. ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ, ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਤੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਖ਼ਬਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਐੱਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਥਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਰਗੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਐੱਨਓਸੀ ਦੇ ਆਧਾਰ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਸਕੇ।